१९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र झाला. त्यावेळी पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये टोळीवाज्यांच्या रूपात आपले सैनिक घुसविले होते. पाक सैन्याच्या आक्रमणाला परतवून लावण्यासाठी काश्मीरचे राजे हरीसिंग यांनी भारत सरकारची मदत मागितली. त्यावेळी जवाहरलाल नेहरू हे देशाचे पंतप्रधान होते. टोळीवाल्यांच्या वेशात घुसलेल्या पाकिस्तान सैन्याला भारतीय लष्कराने पिटाळून लावले. काश्मीरमध्ये सध्याची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (एलओसी) जेथे आहे. तितपर्यंत पाकिस्तान सैन्य माघारी गेले होते. त्याचवेळी पंतप्रधान नेहरू यांनी अचानक एकतर्फी युद्ध बंदी जाहीर केली. त्यावेळी पाकिस्तान सैन्याने बळकावलेला काश्मीरचा भाग पाकव्याप्त काश्मीर म्हणून ओळखला जातो. त्यावेळी युद्ध बंदी जाहीर करताना पंतप्रधान नेहरू यांनी त्यावेळचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांना विश्‍वासात घेतले नव्हते. पटेल यांना विश्‍वासात घेतले असते तर आज पाकव्याप्त काश्मीर म्हणून ओळखला जाणार भाग भारताच्या ताब्यात असता. 
पाकिस्तानने बळकावलेला काश्मीरचा भूभाग पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी काँग्रेस सरकारांनी कधीच प्रयत्न केले नाही. याच पाकव्याप्त काश्मीरमधून भारतात अतिरेकी घुसवले जातात. जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण करण्याचा करार २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी झाला. त्यावेळचे जम्मू-काश्मीरचे राजे हरीसिंग यांनी भारतात सामील होण्याच्या करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या. सामीलनाम्याच्या या कराराचा आणि घटनेतील ३७० व्या कलमाचा कसलाच संबंध नाही. याबाबत सुरुवातीपासूनच चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. सरदार पटेल यांनी देशातील ६५० पेक्षा अधिक राज्ये भारतात विलीन करून घेतली. जम्मू-काश्मीर या राज्याचा विषय सरदार पटेलांकडे सोपविला गेला नव्हता. हैदराबाद, जुनागढ या सारखी राज्ये भारतात विलीन झाली. मात्र या
राज्यांसाठी ३७० वे कलम निर्माण केले नाही, हे लक्षात ठेवावे लागेल. सरदार पटेलांनी जी संस्थाने भारतात विलीन करून घेतली त्यापैकी कोणत्याच राज्यात काश्मीरसारखा प्रश्‍न निर्माण झाला नाही. काश्मीर विलीनीकरणाचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघाच्या १९४८ मध्ये झालेल्या सभेत उपस्थित करण्यात आला. २० जानेवारी १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्र संघाने काश्मीर प्रश्‍नासाठी आयोगाची निर्मिती केली. या आयोगाने ठराव संमत करून दोन्ही देशांच्या लष्करांना एकमेकांची सीमा ओलांडण्यास प्रतिबंध केला. काश्मीर हे माझे राज्य असल्याने या संस्थानाच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा मी हाताळेन, असे पंडित नेहरू यांनी जाहीर केले होते. काश्मीरसाठी ३७० व्या कलमाची निर्मिती करण्याच्या निर्णयावर टीका होऊ लागल्यानंतर हे कलम कायमस्वरूपी नसून योग्यवेळी ते मागे घेतले जाईल, असे नेहरूंनी जाहीर केले होते. मात्र ७० वर्षे हे कलम हटविण्यासाठी काँग्रेसने कसलेच प्रयत्न केले नाहीत. 
त्यावेळी जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रवेश करण्यासाठी उर्वरीत भारताच्या नागरिकांना परवाना काढावा लागत असे. याविरुद्ध त्यावेळचे जनसंघाचे अध्यक्ष डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी लढा उभारला होता. मुखर्जी यांना अटक करण्यात आली. तरुंगात असताना मुखर्जी यांचा संशयास्पद स्थितीत मृत्यु झाला. आणीबाणीच्या काळखंडात पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सर्व राज्यांच्या विधानसभांची आणि लोकसभेची मुदत वाढवून ६ वर्षाची केली. त्यावेळी जम्मू-काश्मीर विधानसभेने राज्य विधानसभेची मुदत ६ वर्षे करण्याचा ठराव मंजूर केला. १९७७ मध्ये जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सर्व राज्यांच्या विधानसभांची मुदत पुन्हा ५ वर्षे करण्यात आली. मात्र ३७० व्या कलमामुळे जम्मू-काश्मीर विधानसभेची मुदत ६ वर्षे राहिली. ज्येष्ठ समाजवादी नेते डॉ.राम मनोहर लोहिया यांनी काश्मीरसाठी ३७० व्या कलमाला तीव्र विरोध केला होता. हे कलम तातडीने हटविण्यात यावे, अशी मागणी डॉ.लोहिया यांनी संसदेत केलेल्या भाषणात केली होती. देशातील अनेक संस्थाने भारतात सामील झाली. भारतात सामील होताना या संस्थांनी आपल्या संस्कृतीचे अस्तित्व राहावे यासाठी ३७० सारख्या कलमाची निर्मिती करण्याचा आग्रह धरला नव्हता. काश्मीरमधील काही नेत्यांनी अशा कलमाची निर्मिती करण्याचा हट्ट केला. हा हट्ट त्यावेळच्या देशाच्या पंतप्रधानांनी मान्य केला. हे दुर्देवी म्हणावे लागेल.
मोदी सरकारने गेल्या ५ वर्षात काश्मीरसाठी घेतलेले निर्णय अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी काश्मीर प्रश्‍न सोडविण्यासाठी जो मार्ग आखून दिला होता, त्या मार्गावरून मोदी सरकार चालत आहे. काश्मीरमधील गोरगरिबांना केंद्र सरकारच्या विकास योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी मोदी सरकारने निर्धाराने पावले टाकली आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील १ लाख ४२ हजार कुटुंबांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरे बांधून देण्यात आली आहेत. काश्मीरमधील जनतेच्या मनात उर्वरीत भारताबद्दल अनेक गैरसमज निर्माण करून दिले गेले होते. ७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरसाठी ८० हजार कोटी एवढ्या रकमेच्या पॅकेजची घोषणा केली. स्वातंत्रनंतर काश्मीरसाठी एवढे मोठे पॅकेज प्रथमच दिले गेले. जम्मू-काश्मीरचा सर्वांगीण विकास व्हावा. हे राज्य अन्य राज्यांच्या तुलनेत मागे पडू नये, यासाठी वेगवेगळे निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार या राज्यात दोन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, दोन व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) आणि एक तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) सुरू करण्यात येणार आहे. हिमायत आणि उडान नामक योजनानुसार जम्मू-काश्मीरमधील २.२७ लाख युवकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. पंतप्रधान शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ या राज्यातील १८ हजार युवकांना देण्यात आला आहे. 
घटनेतील ३७० व्या कलमाबाबत सामान्य जनतेत अनेक गैरसमज होते. हे कलम रद्द करावे यासाठी जनसंघाने आणि नंतर भारतीय जनता पक्षाने अविरत संघर्ष केला. काश्मीरला लागू करण्यात आलेले ३७० वे कलम हे तात्पुरते होते, ते काही काळासाठी आहे आणि कालांतराने यात बदल केला जाऊ शकतो किंवा हे कलम रद्द केले जाऊ शकते, असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. मात्र हे कलम म्हणजे काश्मीरचा वेगळा हक्क आहे, अधिकार आहे असे सातत्याने सांगितले गेले. काश्मीरी जनतेच्या मनावरही ही गोष्ट बिंबवली गेली. हे कलम घटनेत कसे समाविष्ट केले गेले याचा इतिहास आपण प्रत्येकाने समजून घेतला पाहिजे. या घटनेतील या कलमाच्या मसुदाच्या सुरुवातीला हे कलम तात्पुरत्या स्वरूपाचे आहे, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. बहुसंख्य लोकांना या कलमाचा इतिहासच माहित नाही. देश स्वतंत्र होण्यापूर्वी त्यावेळची अनेक संस्थाने भारतात विलीन होण्यास तयार झाली होती. मात्र काश्मीरचे तत्कालीन राजे हरिसिंग यांनीभारतात विलीन होण्याची तयारी दर्शविली नव्हती. त्यावेळचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी काश्मीरच्या संस्थाच्या विलीनीकरणाची जबाबदारी स्वत:वर घेतली होती. त्यावेळचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी अन्य सर्व संस्थांनाच्या  विलीनीकरणाचे काम पूर्ण केले होते. पंडित नेहरू यांनी शेख अब्दुल्ला यांना स्वतंत्र भारताचे कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भेट घेऊन त्यांची भूमिका समवण्यास सांगितले. देशाच्या घटना समितीत ३७० व्या कलमाविषयी चर्चा झालेली नव्हती. डॉ. आंबेडकर यांनी काश्मीरला वेगळा दर्जा देण्यास प्रखर विरोध दर्शवला होता. काश्मीरच्या सीमांचे रक्षण भारत करणार, या प्रदेशाच्या जनतेची अन्न-धान्याची गरज भारत भागविणार आणि या राज्याच्या नागरिकत्व उर्वरीत भारताच्या नागरिकांना मिळणार नाही, हा प्रस्ताव देशाचा कायदामंत्री या नात्याने मला कदापि मान्य होणार नाही. काश्मीरचे नागरिकत्व कोणत्याही भारतीय नागरिकाला मिळालेच पाहिजे. पाकिस्तानच्या सैन्याने काश्मीरमध्ये घुसखोरी केल्यानंतर असाधारण परिस्थिती निर्माण झाली. युद्धजन्य परिस्थिती समाप्त झाल्यानंतर ३७० वे कलम रद्द करण्यात येईल, असा निर्वाळा त्यावेळी देण्यात आला होता. 
३७० वे कलम म्हणजे काश्मीरच्या स्वायत्ततेला मान्यता देण्यासारखे होते. त्यामुळे डॉ. आंबेडकरांसह अनेक कायदे पंडितांनी या कलमाला तीव्र विरोध दर्शविला होता. घटनेतील ३७० वे कलम नीट वाचले तर त्यात हे कलम अस्थायी स्वरूपाचे असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र जगभर या कलमाविषयी चुकीची माहिती पसरविली गेली. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते शेख अब्दुल्ला यांची भूमिका सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त आणि संशयास्पद राहिली आहे. त्यावेळचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी शेख अब्दुल्ला यांच्यावर विश्वास टाकला मात्र शेख अब्दुल्ला यांनी आपला विश्वासघात केल्याची जाणीव पंडित नेहरूंना कालांतराने झाली. काश्मीरचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शेख अब्दुल्ला यांनी काश्मीर हे सार्वभौम राज्य असल्याचे जाहीर केले. वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमधून त्यांनी काश्मीर हे स्वायत्त राज्य असल्याचे सांगायला सुरुवात केली. नेहरूंना आपण चुकीच्या माणसावर भरोसा ठेवला हे कळण्यास उशीर झाला. शेख अब्दुल्लांनी वेगवेगळ्या मार्गांनी काश्मीर हे राज्य भारतापासून कसे दुरावले जाईल यासाठीच प्रयत्न केले. त्यावेळी काँग्रेस नेतृत्वाने आणि केंद्र सरकारने पुरेसा कणखरपणा न दाखवल्याने काश्मीरमधील फुटीरतावादी शक्तींना सातत्याने बळ मिळत गेले. फुटीरतावादी संघटना आणि पक्ष यांनी काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग नाही हेच वारंवार सांगत हा प्रश्न कसा चिघळेल यादृष्टीने प्रयत्न केले. 
जनसंघाने आपल्या स्थापनेपासून काश्मीरला वेगळा दर्जा देण्यास प्रखर विरोध दर्शविला. ‘एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नही चलेंगे’ अशी घोषणा देत डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी काश्मीर मुद्द्याबाबत सत्याग्रह सुरु केला. काश्मीरमध्ये प्रवेश करण्यासाठी भारताच्या नागरिकांना काश्मीर सरकारकडून परवाना काढावा लागत असे. याविरुद्ध डॉ. मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाले. जनसंघाच्या आणि अन्य राष्ट्रवादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी काश्मीरमध्ये विनापरवाना प्रवेश केला. यामुळे डॉ. मुखर्जी आणि अन्य आंदोलकांना अटक करण्यात आली. डॉ. मुखर्जी यांचा कारागृहात गूढ मृत्यू झाला. जनसंघामुळे काश्मीरचा मुद्दा ऐरणीवर आला. त्यावेळच्या नेहरू सरकारने काश्मीरबाबत घेतलेले निर्णय अनाकलनीय होते. ३७० वे कलम वेळीच रद्द झाले असते तर काश्मीरमध्ये फुटीरतावादी संघटना आजच्या एवढ्या ताकदवान झाल्या नसत्या फुटीरतावादी शक्तींनी कायमच पाकिस्तानला पूरक भूमिका घेत हा प्रश्न धगधगत राहील याची दक्षता घेतली. जनसंघाने आणि नंतर भारतीय जनता पक्षाने हे कलम रद्द करावे अशी मागणी सातत्याने लावून धरली. या मागणीकडे दुर्लक्ष करत काँग्रेसने आणि अन्य राजकीय पक्षांनी भारतीय जनता पक्षाला या विषयावरून कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हे कलम रद्द करून राष्ट्रवादी शक्तींना बळ दिले आहे. या कलमामुळे काश्मीरच्या जनतेचा कसलाही फायदा झालेला नाही. मात्र काश्मीरच्या जनतेच्या मनात गैरसमज निर्माण करून फुटीरतावादी शक्तींनी काश्मीरला भारतापासून तोडण्याच्या कारस्थानाला खतपाणी घातले. हे कलम रद्द करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्मीरच्या विकासाची दारे खुली केली आहेत.