आपले सरकार सर्व समाजाच्या उन्नतीसाठी कटिबद्ध ! 
सवर्ण आरक्षणाचा ऐतिहासिक निर्णय !!
---------------------------------------------------------
मोदी सरकारने ऐतिहासिक म्हणता येईल असा महत्वाचा निर्णय, ईबीसी अर्थात आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गामध्ये येणार्‍या सवर्णांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. हे विधेयक लोकसभेसह राज्यसभेतही बहुमताने मंजूर झाल्याने आता समाजातील ईबीसी वर्गात येणार्‍यांना याचा लाभ होणार आहे. हा सामाजिक न्यायाचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी दिली आहे.

आरक्षण हा तसा गंभीर मुद्दा. कोणत्याही आरक्षणाचा निर्णय घेताना त्या समाज घटकांचे कल्याण व्हावे समाजातील होतकरू युवा पिढीला त्याचा लाभ व्हावा, त्यांची उन्नती व्हावी हाच उद्देश असतो. सध्या मंजूर झालेल्या सवर्ण आरक्षणाचा हा निर्णय सोपा अर्थातच नव्हता. सामाजिक गरजांचा समग्र अभ्यास करूनच जनहिताचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय एक राजकीय निर्णय नाही. समाजातील सर्व घटकांना समान हक्क प्राप्त व्हावेत यासाठी घेतलेला हा निर्णय आहे. सर्व समाज एकसमान असून समाजातील कोणत्याही घटकांवर अन्याय होऊ नये ही सरकारची जबाबदारी असते. केंद्रातील तसेच महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्षाचे आपले विद्यमान सरकार ही जबाबदारी ओळखून समाजाच्या उन्नतीसाठी अथक प्रयत्न करीत आहे. हे सरकार कोण्या एकाचे नव्हे तर आपणा सर्वांचे आहे. या आरक्षणाच्या निमित्ताने आपले सरकार सर्व समाजाच्या उन्नतीसाठी कटिबद्ध असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.

समाजातील सर्वच धर्मांमधील सवर्ण वर्गात येणार्‍या व आर्थिक दृष्ट्या मागास असणार्‍या नागरिकांना हे आरक्षण लागू झाले आहे. देशाची प्रगती तेव्हाच होते जेव्हा सर्व समाज एकसमान पातळीवर असतो. या आरक्षणाला जातींमध्ये भेद करणारा घटक म्हणून नव्हे तर आर्थिक दुर्बल घटकांना मिळणारा आधार म्हणून पाहूया. या देशाच्या प्रगतीसाठी सर्व समाज घटकांना एकत्र आणून सक्षम व सामर्थ्यवान भारत घडविण्यासाठी मी व भारतीय जनता पक्ष नेहमीच बांधील आहोत.

आपला नम्र,