राफेल खरेदी व्यवहार...

 राफेल खरेदी व्यवहारात कोणत्याही प्रकारचा घोटाळा झाला नसल्याचे प्रतिपादन सुप्रीम कोर्टाने दिले व त्यामुळे अनेक चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे.

जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचे सैन्य दल असणार्‍या भारतीय सैन्य दलाची लष्कर, नौदल व वायुदल ही घटक दले देशाच्या सुरक्षेसाठी अहोरात्र आपल्या प्राणांची बाजी लावीत तैनात असतात. देशाची सुरक्षा या योद्ध्यांमुळे अबाधित आहे. पैकी वायुदल हे जगातील सर्वोत्कृष्ट दलांपैकी एक आहे. ही आपल्या देशासाठी अतिशय अभिमानाची गोष्ट. 

वायुदलाची क्षमता वाढविण्यासाठी भारताने फ्रान्सकडून राफेल या लढाऊ विमानांची खरेदी केली. या करारामध्ये घोटाळा झाल्याचे आरोप करीत सरकारविरुद्ध याचिकाही दाखल करण्यात आल्या. बाष्फळ आरोप, निरर्थक पुरावे यांच्या सहाय्याने रान माजविण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून झाला. परंतु सत्य लपून रहात नाहीच. 'या कराराची चौकशी करण्याची गरज नाही. करारामध्ये कोणताही घोटाळा झालेला नसून याचा भारताला फायदाच झाला आहे." असा निर्वाळा देत सुप्रीम कोर्टाने या सर्व याचिका निकालात काढल्या आहेत.

लढाऊ विमान खरेदी हा संरक्षणाच्या दृष्टीने अर्थातच संवेदनशील व गुंतागुंतीचा विषय. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणार्‍या या व्यवहारास खरी चालना मिळाली ती पंतप्रधान मा. श्री. नरेंद्रजी मोदी यांच्या फ्रान्स दौर्‍यामध्ये. आर्थिक बाबीत भारताचा तोटा न होऊ देण्याची खबरदारी घेत अतिशय काळजीपूर्वक हा करार पूर्णत्वास नेण्यात आला. संरक्षणविषयक बाबी या अर्थातच गोपनीय ठेवाव्या लागतात. घोटाळा झाल्याचे आरोप करत या व्यवहारांचे तपशील जाहीर करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांकडून केली जात होती. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सरकारने या व्यवहाराचा अहवाल सीलबंद पाकीटाद्वारे न्यायालयास सादर केला, सर्व व्यवहार सैनिकी व आर्थिक अधिकारणाच्या अनुमतीनुसार झाल्याचे पुरावेही सादर केले. एवढेच नाही तर सरकार संसदेमध्ये यावर खुली चर्चा करण्यास तयार असल्याचेही संगितले.

या संपूर्ण व्यवहाराची सखोल तपासणी करत अखेरीस न्यायालयाने खरेदी प्रकरणात कोठेही गैरव्यवहार, अनियमितता झाले नसल्याचा निकाल दिला. भारतीय वायुदलाचे प्रमुख बी. एस. धनोआ यांनीही या व्यवहाराचे समर्थन करीत भारतीय वायुदलाची क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने हे उत्तम पाऊल असल्याचे संगितले आहे. 

भारतीय न्यायव्यवस्था मजबूत व निःपक्षपाती असल्याचे हे द्योतक होय. कोणत्याही दबावास बळी न पडता उचित निर्णय घेण्यास आपली न्यायव्यवस्था सक्षम असल्याचे या निमित्ताने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. जनतेवर अन्याय होऊ नये व जनहित साधले जावे यासाठी न्यायालय कटिबद्ध असते. मात्र जनतेनेही आपल्या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास दाखविणे तेवढेच जरुरीचे आहे.

आपला नम्र,